Free Laptop Yojana: वर्ष 2021 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन देखे गए हैं। कोविड-19 महामारी ने कुछ सकारात्मक बदलाव भी लाए, जैसे तकनीक का विकास और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। हालांकि, इन बदलावों का आगमन पहले भी था, लेकिन महामारी ने इसे तेज कर दिया।
आज हम आपको मुफ्त लैपटॉप योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आज के दौर में लैपटॉप और मोबाइल डिवाइस शिक्षा में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऑनलाइन कक्षाओं की सफलता इन्हीं पर निर्भर है। इस आवश्यकता को देखते हुए, केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित करने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही हैं, जिनमें से एक है मुफ्त लैपटॉप योजना।
योजना की विशेषताएँ
फ्री लैपटॉप योजना के अंतर्गत सरकार उन छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान करती है जिन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे अपनी शिक्षा को तकनीक के माध्यम से प्राप्त कर सकें और डिजिटल दुनिया में कदम रख सकें।
राज्यों में योजना की उपलब्धता
यह योजना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कई अन्य राज्यों में लागू की गई है। अधिक जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ें।
क्यों है लैपटॉप आवश्यक?
आज के समय में लैपटॉप शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। इसके माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं लेना सरल हो गया है। लेकिन, एक लैपटॉप की कीमत 30 से 35 हजार रुपये होती है, जो सभी के लिए वहन करना संभव नहीं है। इसलिए, सरकार इस योजना के माध्यम से 10वीं और 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को लैपटॉप प्रदान करती है।
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- छात्र को राज्य का निवासी होना चाहिए।
- परीक्षा में कम से कम 75% अंक प्राप्त होने चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- 10वीं और 12वीं का रिजल्ट
- पहचान पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में हाल ही में बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित किए गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को लैपटॉप देने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश का निवासी कोई भी छात्र upcmo.up.nic.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकता है।
अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की योजनाएँ संचालित हो रही हैं। संबंधित राज्यों की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। ध्यान रखें कि योजना का लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो इसके पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
इस योजना के माध्यम से सरकार ने शिक्षा को अधिक सुलभ और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। छात्रों को इस योजना का भरपूर लाभ उठाना चाहिए और अपने शैक्षिक सफर को डिजिटल प्लेटफार्म पर और अधिक उन्नत बनाना चाहिए।
